बिहार के 19 शहरी निकायों की चौहद्दी में बदलाव, जानिए कब तक कर सकते हैं दावा-आपत्ति

राज्य कैबिनेट से हाल ही में कई नगर निकायों के उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति के बाद डेढ़ दर्जन से अधिक शहरी निकायों की चौहद्दी में बदलाव हुआ है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा नगर निगम सहित 19 शहरी निकायों की चौहद्दी में बदलाव को लेकर ड्राफ्ट अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। प्रकाशित ड्राफ्ट पर अगले एक महीने तक दावा-आपत्ति ली जाएगी। दावा-आपत्ति 25 जनवरी 2022 तक प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम के माध्यम से जमा होगी। इसके बाद दावा-आपत्तियों का निबटारा करते हुए अंतिम रूप से निकायों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में कई नए पंचायत व गांव शामिल

प्रकाशित ड्राफ्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्र में कई नए पंचायत व गांव शामिल हुए हैं। उदाहरण के लिए, मुजफ्फरपुर नगर निगम का क्षेत्र विस्तार करते हुए इसमें मड़वन, शुभंकरपुर, कांटी, दादर कोल्हुआ, पैगम्बरपुर, सदातपुर, दामोदरपुर, अंचल मुशहरी, शहवाजपुर, शेखपुरा, बड़ा जगन्नाथ, शेरपुर, सुस्ता, पूर्ण भाग रोहुआ, कन्हौली, मंझौली खेतल, भगवानपुर व पताही को शामिल किया गया है। इसी तरह, छपरा नगर निगम में करिंगा, फफूली, साढ़ा, मौना, पूर्वी तेलपा, शेरपुर, विशुनपुरा, नैनी, तेनुआ रिविलगंज-इनई, मुकरेरा, दिलिया, रहीमपुर गरखा-पिरौना, फेरूसा और महमदा पंचायत शामिल हुए हैं।

इस वेबसाइट से पता करें जमीन का मालिक कौन

बिहार में अब जमीन का मालिक पता करना आसान है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक पोर्टल बनाया है। इसपर जमीन की कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी दर्ज करने से यह पता लगेगा कि भूमि का मालिक कौन है। बड़ी बात यह है कि इससे इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी कि भूमि पर किसी बैंक का कर्ज है या नहीं। सरकरा ने दावा किया कि इस पार्टल के सहारे आम लोगों को लाभ मिलने के साथ ही लोन देने में बैंक को भी सुविधा होगी। पोर्टल के माध्य से जमीन की खरीद और बिक्री में धोखाथड़ी के मामले से बचा जा सकेगा। 

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