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बिहार में कमीशन के लिए अड़ी सरकारी एजेंसी, रोक दिया स्मार्ट सिटी का एक अहम काम, जानिए पूरा मामला

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बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्मार्ट सिटी परियोजना में सरकारी एजेंसी को मनचाहा कमीशन ना मिलने के कारण स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट रोक दिया गया।दरअसल मुजफ्फरपुर शहर के सरकारी भवनों पर सोलर रूफ टॉप लगाने की योजना पर सरकारी कार्य एजेंसी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) ने ही ब्रेक लगा दिया है। सरकारी भवनों पर लगना था सोलर पैनल।

बता दें कि 15.38 करोड़ के परियोजना के तहत तमाम सरकारी भवनों पर छत पर सोलर प्लेट लगाने का कार्य होना था। इससे सरकारी कार्यालयों की बिजली जरूरत को पूरा किया जा सकता था। साथी बिजली बिल की बचत भी हो सकती थी। लेकिन बिहार के सरकारी एजेंसी ब्रेडा को मनचाहा कमीशन ना मिलने के कारण एजेंसी ने इस कार्य पर रोक लगा दिया। थक-हारकर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ब्रेडा के निदेशक से मामले में कार्रवाई की गुहार लगायी है, ताकि स्मार्ट सिटी की इस महत्वूर्ण योजना को अमलीजामा पहनाया जा सके।

एडवांस में इतने कमीशन के लिए अड़ी एजेंसी।

इस परियोजना में यह प्रावधान किया गया था कि कुल योजना की 75 फीसदी राशि का सात प्रतिशत ब्रेडा को सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए कमीशन मिलेगा। शेष 25 फीसदी राशि का सात प्रतिशत कमीशन ऊर्जा विभाग वहन करेगा। यह ऊर्जा विभाग के प्रावधान में ही है कि सरकारी उपयोग के लिए सोलर लाइट आदि लगाने पर 25 फीसदी राशि का खर्च ऊर्जा विभाग वहन करेगा। प्रावधान के अनुसार ब्रेडा को करीब डेढ़ करोड़ रुपये कमीशन स्मार्ट सिटी से व 26.25 लाख कमीश ऊर्जा विभाग से काम पूरा होने पर मिलना था। लेकिन ब्रेडा ने इस योजना पर यह कहकर ब्रेक लगा दिया कि वह पूरी राशि का सात फीसदी एडवांस में स्मार्ट सिटी से लेगा। ब्रेडा के इस निर्णय के बाद इस योजना पर ग्रहण लग गया है।

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